पढ्नुहोस् : ७ मिनेट
सुन्नुहोस्
हेर्नुहोस्
स्थानीय तहहरूले अवलम्बन गरेको विकासको मोडलमा पुनर्विचार जरूरी छ । हामीले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रममा स्थानीय जनताको सहभागिता, स्वामित्व र नियन्त्रण छ वा तिनले जनतालाई परनिर्भर बनाइरहेका छन् भन्ने बारे बहस र विश्लेषण आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल यही जेठ ५ गतेदेखि समाप्त भएको छ भने दोस्रो कार्यकालका लागि वैशाख ३० गते देशैभर निर्वाचन भएको छ । यससँगै जनताको नजिकको सरकारका रूपमा मानिने स्थानीय तह संस्थागत बन्दै गएको आभास मिलेको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनका लागि बढ्दो आकर्षणले यसको महत्वलाई दर्शाएको छ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र राजस्व अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको आत्मसम्मान बढाएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्र अभ्यास स्थानीय तहले फरक ढंगबाट गर्ने हुँदा ‘सरकार’ सञ्चालनको अनुभूति दिलाएको छ ।
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल त्यति सहज थिएन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्थापन र सञ्चालन बिल्कुल नयाँ थियो । स्थानीय कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन काम गर्दै सिक्दै जाने मोडलमा अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । कानुन निर्माणमा ज्ञान र अनुभवको कमिका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइदिएका नमूना कानुनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । कर्मचारी प्रशासन बदलिंदो परिवेशमा काम गर्नका लागि प्रशिक्षित र दक्ष थिएन ।
भौतिक पूर्वाधार तयार भएको थिएन । कर्मचारीको अपर्याप्तता मात्रै थिएन, बेलाबखत हुने प्रशासकीय प्रमुखको सरुवाले समग्र कार्यप्रभावकारितालाई प्रभावित तुल्याएको थियो । जनताका अपेक्षा र स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत एवम् सोको सन्तुलित हिसाबले उपयोग गर्ने संस्थागत क्षमताको बीचमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । कोभिडको कारण योजना अनुरूप काम गर्न सक्ने वातावरण थिएन ।
उपरोक्त यथार्थका बावजुद स्थानीय तहहरूको पहिलो कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूका साथ सम्पन्न भएको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको स्थानीय तहप्रति जनताको स्वीकार्यता हो । ‘स्थानीय निकाय’को लामो समयदेखिको रिक्तताका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले स्थानीय तहको स्थापनासँगै गति समात्यो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू कार्यान्वयनमा आए । आधारभूत सेवा वडा कार्यालयमार्फत नै प्रवाह हुने व्यवस्थाले जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको अनुभूति गरायो ।
देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघीयताको लाभांशको रूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरे । नवीनतम कार्यहरूमार्फत जनताको मन जित्ने लहर नै चल्यो । स्थानीय जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई सहज तुल्याउन सक्दो योगदान गरे । स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, कृषि र पशुपालनमा अनुदान, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सडक सञ्जाल निर्माण, सिंचाइ कुलो, गोरेटो बाटो आदि जस्ता कार्यहरूको थालनी भए ।
विवादको स्थानीयस्तरमा नै निरुपण र मेलमिलाप गर्ने काममा न्यायिक समिति क्रियाशील रहे । सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरणका क्षेत्रमा घरदैलोमा नै सेवा पुग्यो । सिफारिस लगायत कार्यहरू सहज रूपमा वडा कार्यालयबाट प्राप्त भए । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । सामाजिक पूँजीको विकासमा योगदान पुग्यो ।
तर पहिलो कार्यकालमा सम्पादन गरिएका कार्यहरूलाई निरपेक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु भने उपयुक्त हुँदैन । खर्च भएको स्रोत, साधन, समय र प्राप्त उपलब्धिको तुलनात्मक विश्लेषण हुन जरूरी छ । त्यसैले, दोस्रो कार्यकालका लागि तयारी गर्दै गर्दा पहिलो कार्यकालको समीक्षा हुन आवश्यक छ ।
विभिन्न तवरबाट स्थानीय तहका काम–कारबाहीहरूको मूल्याङ्कन भने भइनै रहेका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको खर्च प्रणाली र आर्थिक अनुशासनलाई वार्षिक रूपमा हुने लेखा परीक्षणले औंल्याउने गरेको छ । जनताप्रतिको जवाफदेहिता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, ऐन कानुन परिपालनाको अवस्था, स्थानीय तहले योजना गरेका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिको अवस्था र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका कारण जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावको लेखाजोखा विभिन्न किसिमबाट हुने गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कनबाट स्थानीय तहको समग्र शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई फर्केर हेर्ने परिपाटीको थालनी भएको छ । वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन र आन्तकि नियन्त्रण प्रणालीका औजारहरूको विकास भएको छ ।
स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अवस्थाले आर्थिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको सही परिपालना हुन नसक्दा स्थानीय तहमा वार्षिक रूपमा बेरुजुको अंक बढेको छ । निर्वाचन लगत्तै पालिकाहरूले आफ्नो आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा गन्तव्यको निक्र्योल हुन सकेन भने आधारभूत तथ्यांकको अभावमा पाँच वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिको वस्तुगत रूपमा परिवर्तनको मापन गर्ने आधार भएन । कतिपय पालिकाहरूले पहिलो कार्यकाल आवधिक योजना विना नै सम्पन्न गरेका छन् ।
आवधिक योजना तयार गरेका पालिकाहरूले पनि वार्षिक योजना र आवधिक योजनाका बीच तादाम्यता कायम गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न सकेनन् । मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकको अभ्यास गर्न बाँकी नै छ । निर्दिष्ट योजनाको अभावमा स्थानीय तहहरूले खर्च गरेको ठूलो रकमले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । हचुवाका भरमा वार्षिक योजना र कार्यक्रम तयार गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सकेन । दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणसहित प्रदेश र संघीय योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न योगदान गर्ने गरी स्थानीय तहको योजना र कार्यक्रम तय हुन सकेनन् ।
राजस्व परिचालनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय तहहरूले अपेक्षित रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकेनन् । राजस्वको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, सम्भावित स्रोतहरूको पहिचान र राजस्वको आवधिक प्रक्षेपणसहितको योजनाको अभावमा पालिकाको समग्र आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून हुन पुग्यो । नगरपालिकाहरूको आन्तरिक आयको मात्रा तुलनात्मक रूपमा बढी भएतापनि अधिकांश गाउँपालिकाहरू वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
कर र गैर कर राजस्वको दायरा बढाउने र न्यायोचित कर प्रणाली लागु गर्ने कुरामा स्थानीय तहहरूले अपेक्षाकृत कार्य गर्न सकेनन् । फलस्वरूप, कतिपय स्थानीय तहमा ‘करको भार’ थोपरिएको गुनासोहरू आए भने कतिपय पालिकाहरूले अलोकप्रिय भइने डरले न्यूनतम सम्भावनाको कार्यान्वयन समेत गर्न सकेनन् । कतिपय पालिकाहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका राजस्व अधिकारको कार्यान्वयन समेत गर्न सकेका छैनन् ।
न्यायिक समितिको कार्यलाई बढी प्राविधिक रूपमा बुझिंदा स्थानीय तहमा हुने विवादको निरुपण र मेलमिलाप प्रक्रिया या त जटिल बन्न गयो, या प्रभावकारी बन्न सकेन । सामुदायिक मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गरी स्थानीय तहमा नै न्यायको पहुँच सुनिश्चित गराउने कार्यलाई कतिपय सन्दर्भमा ‘इजलास’ वा ‘कानुनविद्’ को खोजीले ओझेलमा पार्यो ।
